मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय: लगानी बोर्डमा नयाँ सीईओदेखि सुनसरी–सिराहा घटनाका पीडितलाई राहतसम्म

काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयसँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा यांकी उक्याब (काठमाडौं) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

खबरपाटी