विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने उपकुलपतिहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौं - विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउँदै प्राज्ञिक वातावरण सुदृढ गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी युनियनलगायत दलीय राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई विशुद्ध शैक्षिक, अनुशासनात्मक र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

बैठकमा प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिने निर्णय गरिएको छ। साथै, अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

शैक्षिक सत्र नियमित बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइने उपकुलपतिहरूले बताएका छन्।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको अभाव, अर्बौं मूल्यका विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी तथा शिक्षा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण सुस्त रहेको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासनमा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी थाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन, बेरुजु घटाउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र क्याम्पसको सरसफाइ तथा सम्पत्ति संरक्षणमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई उच्च शिक्षा सुधारका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिँदै विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा त्रिभुवन, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, पोखरा, राजर्षि जनक, मध्यपश्चिम तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

खबरपाटी