सरकारी पदाधिकारी हटाउने अध्यादेशको वैधानिकतामाथि आज सुनुवाइ

काठमाडौं – अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदै छ।

कानुनले निर्धारण गरेको चार वर्षे अवधि नपुगी अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

सर्वोच्चले अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई हटाउनुको कानूनी आधार र कारणसहित जेठ २५ गतेभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

यसैबीच, यो रिटमा बहसका लागि संवैधानिक इजलासलाई सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट आठजना एमिकस क्युरी खटाइएको छ।

संवैधानिक इजलासको माग अनुरुप सर्वोच्च अदालत बारबाट चारजना र नेपाल बारबाट चारसहित आठजना एमिकस क्युरी पठाइएको छ। दुवै बारले सोमबार आठजना संविधान र कानुनका विज्ञलाई सुनुवाइमा बहसका लागि खटाएको हो। 

नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अञ्जिता खनाल र ल कलेजमा प्राध्यापनरत तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालत बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द वन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र नेपाल बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसमा खटाएको छ। 

संवैधानिक इजलासले जेठ १३ को आदेशअनुसार तटस्थ बहसकर्ताको रूपमा एमिकस क्युरी उपस्थित गराइदिन भनेको थियो। इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गरी कुनै विवादमा निक्र्योलमा पुग्न न्यायमा सहयोग र सहजीकरणका लागि एमिकस क्युरी डाक्ने अभ्यास छ। 

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले अध्यादेश प्रकरणमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै एमिकस क्यूरीसमेत झिकाएको हो।

खबरपाटी