काठमाडौं, १२ जेठ — प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति भ्रष्टाचार र गम्भीर आपराधिक गतिविधिविरुद्ध मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने, ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत प्रशासनिक झन्झट घटाइने तथा ठूला परियोजनामा ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडलमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र सुशासनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने, लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।