ऊर्जा खपत बढाएर १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति पेश

काठमाडौं — आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार प्रस्तुत गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न यो रणनीति तयार गरिएको हो। रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउँदै खपतपछि बचत हुने ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

रणनीतिअनुसार शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोग बढाउने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गर्ने तथा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदै चार्जिङ स्टेशनको नेटवर्क विस्तार गर्ने, उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा खपत बढाउन ‘सिजनल’ महसुल दर लागू गर्ने योजना समेत रणनीतिमा समेटिएको छ, जसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको असन्तुलन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्दै क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना अघि सारिएको छ। विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ।

रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। समिति सदस्यमा विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।

खबरपाटी