“महासंघमा विधि बनाम सहमति: अञ्जन श्रेष्ठको नियुक्ति विवाद अदालतसम्म पुग्ने”

काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ को पद नै विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै केही वस्तुगत संघहरू अदालत जाने तयारीमा पुगेका छन्।
महासंघको तत्कालीन विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न ५१ प्रतिशत मतभार आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उक्त पदमा चयन हुँदा श्रेष्ठले मात्र ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। बहुमत नपुगेको अवस्थामा पनि आपसी सहमतिका नाममा उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको आरोप उठाइएको छ। उक्त निर्वाचनमा उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईँ समेत प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। प्रारम्भिक मतपरिणाममा अञ्जन श्रेष्ठ पहिलो, उमेशलाल श्रेष्ठ दोस्रो र रामचन्द्र संघईँ तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। तर त्यसपछि उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन जनाएको भन्दै सर्वसम्मतिको आधार प्रस्तुत गरी रामचन्द्र संघईँलाई प्रक्रियाबाट अलग गरिँदै अञ्जन श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको बताइएको छ।

कानूनविद्हरूका अनुसार एकपटक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सर्वसम्मति लागू गर्न नमिल्ने र आवश्यक बहुमत नपुगेमा दोस्रो चरणको मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो नगरी गरिएको निर्णयले वैधानिकता गुमाउने उनीहरूको भनाइ छ। “यदि कुनै सदस्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा अञ्जन श्रेष्ठको पद स्वतः विवादित बन्न सक्छ,” एक कानूनविद्ले बताए। महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आगामी कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै आधारमा अञ्जन श्रेष्ठ आगामी अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका भए पनि उनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि उक्त प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

यसैबीच महासंघभित्र सदस्यता विवाद पनि चर्किएको छ। तत्कालीन कार्यसमितिले १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता प्रदान गरेको थियो। तर निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा सदस्यता समितिका सभापति किशोर प्रधानले उक्त सदस्यतालाई अदालती प्रक्रियामार्फत रोकेका थिए। पछि पाटन उच्च अदालत ले ती १८ वटै संघलाई समावेश गरी साधारणसभा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विवाद थप चर्किएको हो। ती संघहरूले आफूहरूलाई मताधिकार सहित निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

महासंघ स्रोतका अनुसार कार्यसमितिको निर्णय र साधारणसभाबाट पारित भइसकेको अवस्थामा ती १८ वटै संघ वैधानिक रूपमा सदस्य भइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरुले दुई वर्षको नविकरण गरि साधारणसभामा समेत भाग लिईसकेका छन् । अर्को कुरा यी १८ वटाको सहभागीता उनीहरुलाई समेत गणना गरि सम्पन्न गरिएको साधारणसभा बैधानिक हुने कि नहुने भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । 

यता, सदस्यता र नेतृत्व विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ती वस्तुगत संघहरूले अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष र ५९ औं साधारणसभाको वैधानिकतामाथि पनि कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। महासंघमा यसरी हेर्दै जाने हो भने धेरै कुराहरु बिधान अनुसार नचलेको प्रष्ट देखिन्छ । धेरै संघहरुमा सधैं एउटै अध्यक्ष भएको देखिन्छ । ती संघहरु नविकरण नगरि राज्यलाई कर पनि नतिरेको हुन सक्ने कुरा पटक पटक महासंघमा उठ्ने गरेको छ ।

खबरपाटी