बलियो सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष: लोकतन्त्रको नयाँ परीक्षा

आस्था शर्मा । काठमाडौं । अहिले नेपाल मतगणनाको संवेदनशील मोडमा छ। औपचारिक नतिजा अझै पूर्णरूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर प्रारम्भिक गणना र प्रमुख सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) स्पष्ट बहुमततर्फ, सम्भवतः दुई-तिहाइ नजिक वा त्यसभन्दा माथि जाने सम्भावनाबारे बहस तीव्र बनाएका छन्। एपीका अनुसार आरएसपी प्रत्यक्षतर्फ ठूलो अग्रतामा छ, र काठमाडौँ पोस्टले पनि प्रारम्भिक संकेतले उसलाई “clear majority : perhaps even a two-thirds majority” दिलाउन सक्ने आकलन गरेको छ।

दुई-तिहाइ बहुमत केवल धेरै सिट जित्नु मात्र होइन; संसदीय व्यवस्थामा यो “साधारण सरकार” भन्दा धेरै शक्तिशाली स्थितिको नाम हो। नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। तर दुई-तिहाइको असली अर्थ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ सरकार केवल टिक्दैन, उसले संविधान संशोधन, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत-संग्रहको निर्णय, र केही संवेदनशील सन्धि–सम्झौताको अनुमोदनजस्ता उच्चस्तरीय प्रक्रियामा पनि निर्णायक प्रभाव राख्न सक्छ। संविधानको धारा २७४(८) ले संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका “त्यतिबेलाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाइ” समर्थन माग्छ; धारा २७५(१) ले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत-संग्रहको निर्णयका लागि दुई-तिहाइ चाहिन्छ; र धारा २७९(२) ले शान्ति–मैत्री, रक्षा, सीमाना र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयका सन्धिका लागि पनि दुवै सदनमा दुई-तिहाइ आवश्यक ठहर गर्छ। आपत्कालीन अवस्था अनुमोदन र विस्तारमा समेत दुई-तिहाइको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ : यदि कुनै दल वा गठबन्धनले साँच्चै दुई-तिहाइ स्थिरता बनायो भने उसले देशलाई छिटो निर्णय गर्ने, कानुनी अवरोध घटाउने र ठूला नीतिगत सुधार अघि बढाउने असाधारण अवसर पाउँछ। वर्षौँदेखि सरकार फेरिने, गठबन्धन फुट्ने र नीति बीचमै अल्झिने नेपाली रोगको औषधि यस्तै बहुमत हुन सक्छ भन्ने तर्क यहीँबाट बलियो हुन्छ। र यो तर्क खाली भावनामा आधारित छैन; रॉयटर्सका अनुसार नेपालमा १९९० यता ३२ वटा सरकार बनेका छन् र कुनै पनि सरकारले पूर्ण पाँच वर्ष पूरा गर्न सकेको छैन।

नेपालको आफ्नै इतिहासले पनि बहुमत र अस्थिरताको यो दोहोरो कथा देखाउँछ। १९५९ मा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। १९९१ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २०५ मध्ये ११० सिट जितेर बहुमत सरकार बनायो। १९९४ मा कुनै दलले बहुमत नल्याउँदा एमाले ८८ सिटसहित ठूलो दल बन्यो, तर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकार नौ महिनामै ढल्यो। १९९९ मा फेरि कांग्रेसले १११ सिटसहित बहुमत ल्यायो, तर त्यो स्थायित्व पनि पूर्णकालीन हुन सकेन। २००८ मा पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी ६०१ मध्ये २२९ सिटसहित ठूलो दल बन्यो; २०१३ मा कांग्रेस १९६ र एमाले १७५ सिटसहित अगाडि आए; २०१७ मा एमाले १२१ र माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहितको वाम गठबन्धनले लगभग दुई-तिहाइको शक्ति बनायो; २०२२ मा फेरि संसद् टुक्रियो कांग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी ३२ र आरएसपी २० सिटमा सीमित भए। यही उतारचढावले देखाउँछ कि नेपालमा बहुमत आएको इतिहास छ, तर बहुमतलाई संस्थागत परिणाममा बदल्ने इतिहास कमजोर छ।

त्यसैले प्रश्न अब केवल “दुई-तिहाइ आउँछ कि आउँदैन?” भन्ने होइन; प्रश्न यो हो दुई-तिहाइले देश बदल्छ कि केवल सत्ता बदल्छ? २०१७ पछि बनेको वाम शक्ति नेपालकै सबैभन्दा शक्तिशाली संसदीय अवस्थामध्ये एक थियो। रॉयटर्सले २०१८ मा त्यसलाई १९ वर्षपछिको पहिलो बहुमत सरकार भनेको थियो। तर त्यसबाट स्थायित्वको वाचा जति ठूलो थियो, आन्तरिक द्वन्द्व, दलभित्रको शक्ति संघर्ष र संवैधानिक विवाद पनि त्यत्तिकै ठूलो निस्कियो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरे, पार्टी फुट्यो, र ठूलो बहुमतबाट जन्मेको स्थायित्व अन्ततः अस्थिरताको अर्को अध्यायमा बदलियो।

विश्वका उदाहरणहरूले पनि दुई-तिहाइलाई एउटै रंगले चित्रित गर्न दिँदैनन्। मेक्सिकोमा २०२४ मा मोरेना नेतृत्वको गठबन्धनले तल्लो सदनमा दुई-तिहाइ सुपरमेजोरिटी सुरक्षित गरेपछि विपक्षी सहमतिबिनै संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुल्यो। समर्थकहरूले यसलाई निर्णायक शासन क्षमता भने; आलोचकहरूले यसलाई संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने शक्ति-संकेंद्रण भने। एल साल्भाडरमा नायिब बुकेलेको दलले ६० मध्ये ५४ सिट जितेर सुपरमेजोरिटी बनायो, जसले सुरक्षा एजेन्डा तीव्र बनायो, तर रॉयटर्सकै भाषामा लोकतान्त्रिक क्षय र ‘de facto one-party state’ को डर पनि बढायो। जापानमा सुपरमेजोरिटीले माथिल्लो सदन नमान्दा विधेयक अघि बढाउने वा संविधान बहसलाई ऊर्जा दिने क्षमता दिन्छ, तर त्यही शक्ति वित्तीय र संवैधानिक चिन्तासँग जोडिन्छ। विश्वको पाठ सीधा छ सुपरमेजोरिटीले काम छिटो गराउँछ, तर गल्ती पनि छिटो र ठूलो गराउन सक्छ।

नेपालका लागि दुई-तिहाइ सरकारको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हुन सक्छ? पहिलो, नीति-निर्णयमा स्पष्टता। दोस्रो, गठबन्धन सौदाबाजी घट्ने भएकाले बजेट, कानुन र सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन सजिलो। तेस्रो, प्रशासनिक सुधार, संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा डिजिटाइजेसन, लगानी सुधार, न्यायिक/नियामक सुधारजस्ता दीर्घकालीन एजेन्डामा सरकारलाई निरन्तरता मिल्ने सम्भावना। चौंथो, बाह्य संकटको समयमा एकीकृत प्रतिक्रिया। अहिले मध्यपूर्वको तनावले नेपाललाई प्रत्यक्ष छोइसकेको छ नेपाल एयरलाइन्सले दोहा, दुबई र दमाम रुटका उडान रद्द गरेको छ, र रॉयटर्सका अनुसार तेल बजारमा ठूलो अस्थिरता देखिएको छ। यस्तो बेला स्थिर सरकार कूटनीति, ऊर्जा, पररोजगार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा छिटो निर्णय लिन सक्षम हुन सक्छ।

तर सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि यहीँ छ। कमजोर विपक्ष भएको संसद् सजिलै “echo chamber” बन्न सक्छ जहाँ सरकार आफ्नै आवाज धेरै सुन्छ, जनताको कम। नेपालको संविधानले नेता प्रतिपक्षलाई पनि संवैधानिक संरचनाभित्र महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ; धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको नेता प्रतिपक्ष सदस्य रहन्छ। यसको अर्थ, विपक्ष केवल नाराबाजीका लागि होइन; संवैधानिक नियुक्ति र संस्थागत निगरानीको एक अंग हो। यही कारण अन्तर–संसदीय संघ (IPU) ले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ: “No real democracy without strong political opposition.”

यदि संसदभित्र विपक्ष कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको भार संसद्बाहिर सर्छ मिडिया, अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, पेशागत संघ र सार्वजनिक बहसतर्फ। यही सन्दर्भमा रोनाल्ड रेगनको एउटा वाक्य धेरै सान्दर्भिक हुन्छ: “a free, strong, and independent press” आत्म-शासनको सफलताका लागि अपरिहार्य छ। जब संसद्को अंकगणित सरकारतर्फ अत्यधिक झुक्छ, तब स्वतन्त्र प्रेस अंकगणितभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक संस्था बन्छ। प्रेसले सरकार गिराउने होइन; सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो।

यतिखेर सम्भावित शक्तिशाली सरकारको अगाडि तीन रणनीतिक बाटा खुल्छन्। पहिलो, सिस्टम परिवर्तन अर्थात् प्रशासनिक सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकसेवा पुनर्संरचना, सार्वजनिक खरिद सुधार, स्थानीय सरकारलाई अधिकार–स्रोत मिलान, र सेवा वितरणमा डिजिटल पारदर्शिता। दोस्रो, सिचुएसन परिवर्तन केही लोकप्रिय काम, केही दृश्यात्मक परियोजना, केही ठूला भाषण; तर जरा उखेल्ने सुधारबिना। तेस्रो, सत्ता संरक्षण बहुमतलाई सुधारको साधन होइन, नियन्त्रणको साधन बनाउने। इतिहासले देखाएको छ, जनता तेस्रो बाटो क्षमा गर्दैनन्; दोस्रो बाटो थोरै समय टिक्छ; पहिलो बाटो कठिन छ, तर टिकाउ हुन्छ।

आरएसपी वा जुनसुकै नयाँ शक्तिले दुई-तिहाइको नजिक शक्ति पायो भने उसले अब “पुराना हटाऊ” भन्दा धेरै ठूलो भाषामा बोल्नुपर्छ। किनकि पुराना दललाई दोष दिन सजिलो हुन्छ; पुरानो राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनु कठिन हुन्छ। ब्युरोक्रेसी पुरानो, कानुनी प्रक्रिया पुराना, संघीय समन्वय अपूरो, अर्थतन्त्र दबाबमा, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता उच्च, र बाह्य भू-राजनीतिक जोखिम बढ्दो अवस्थामा छन्। त्यसैले ठूलो जनादेशको पहिलो परीक्षा भाषण होइन पहिलो १०० दिनको प्रशासनिक डिजाइन हुनेछ।

अन्ततः दुई-तिहाइ सरकार लोकतन्त्रको पुरस्कार हो, छुटपत्र होइन। यसले संविधानमाथि चढ्ने अधिकार दिँदैन; संविधानलाई जिम्मेवारीपूर्वक चलाउने दायित्व दिन्छ। यसले विपक्षलाई मेटाउने म्यान्डेट दिँदैन; विपक्ष बिना पनि आलोचनालाई सम्मान गर्ने परिपक्वता माग्छ। यसले मिडियालाई चुप गराउने कारण दिँदैन; मिडियालाई अझै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। नेपालको भविष्य अब यहीं निर्भर छ हामीले शक्तिशाली सरकार बनाउँदैछौँ, कि शक्तिलाई संस्थामा बाँधेर राख्न सक्ने परिपक्व लोकतन्त्र?

खबरपाटी