प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको न्यून सहभागिता : एक गम्भीर चुनौती

नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महिला उम्मेदवारहरूको कम संख्याले सबैको ध्यान तानेको छ। यस निर्वाचनमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल ३,४८४ उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। तर तीमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या केवल करिब ३८८ मात्र छ, जुन जम्मा उम्मेदवारको करिब ११ प्रतिशत हो। बाँकी करिब ३,०८८ उम्मेदवार पुरुष रहेका छन् भने अन्य/लिङ्ग–बहिर्गततर्फ १ जना उम्मेदवार रहेका छन्।

यो तथ्यांकले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता अझै पनि निकै न्यून रहेको स्पष्ट देखाउँछ। संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पर्याप्त रूपमा देखिन सकेको छैन।

महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। पहिलो कारण राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता हो। अधिकांश दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि पुरुष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अपनाएका छन्। महिलालाई प्रायः समानुपातिक सूचीमा समेटेर संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्ने रणनीति लिइन्छ, जसले प्रत्यक्ष सिटमा महिला उपस्थिति कमजोर बनाउँछ।

दोस्रो कारण सामाजिक र आर्थिक बाध्यता हुन्। नेपालको परम्परागत पुरुषप्रधान राजनीतिक संस्कृति, परिवार र समाजबाट पर्याप्त समर्थन नपाउनु, उच्च राजनीतिक खर्च, तथा महिलाप्रति विद्यमान सामाजिक पूर्वाग्रहले उनीहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन कठिन बनाएको छ। कतिपय दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई “विजयको सम्भावना कम” ठानेर प्राथमिकतामा नसमेट्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

तेस्रो कारण कानुनी संरचना र कार्यान्वयन पक्षसँग सम्बन्धित छ। संविधानले समग्र रूपमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि प्रत्यक्ष सिटमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले निर्देशन र सुझाव दिए तापनि ती पूर्ण रूपमा बाध्यकारी नहुँदा दलहरूले पुरुष उम्मेदवारलाई सहजै प्राथमिकता दिन सक्छन्।

महिलाको न्यून सहभागिताले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। महिला दृष्टिकोणबाट नीति निर्माण हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता जस्ता विषयमा प्रभावकारी र समावेशी निर्णय सम्भव हुन्छ। त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमै महिलाको सहभागिता बढाउनु अत्यावश्यक छ।

यस स्थितिमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष सिटमा महिलालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला क़ोटोको कानुनी व्यवस्था, महिला उम्मेदवारका लागि प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग र रणनीतिक समर्थन, तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र नेतृत्व विकास कार्यक्रमले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको कम संख्या नेपालका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको गम्भीर चुनौती हो। कुल ३,४८४ उम्मेदवारमध्ये केवल ३८८ महिला हुनु सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत समस्याको प्रतिफल हो। लोकतन्त्रलाई समावेशी र बलियो बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउनु अपरिहार्य छ। यही परिवर्तनले नीति निर्माणमा विविधता, न्यायपूर्ण निर्णय र समग्र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।

स्रोतहरू

निर्वाचन आयोग, नेपाल
निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी उम्मेदवार विवरण, निर्वाचन आयोग नेपाल, २०८१।
विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू
निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यांक तथा विश्लेषण सामग्री, अनलाइन र छापा माध्यमहरू।
नेपालको संविधान (२०७२)
महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था।