‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को महशुल उठाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई विद्युत् नियमन आयोगले गर्यो सदर

काठमाडौँ – विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को महशुल उठाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ। पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महशुल तिर्न लामो समयदेखि अटेरी गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महशुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो । ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महशुल तय गरेको ठहर गरेको छ । निर्धारित महशुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानूनी व्यवस्था अनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो। आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ। 

खबरपाटी