सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति, काे हुन् सुशीला कार्की ?

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति, काे हुन् सुशीला कार्की ?

काठमाडौँ: शीतल निवासमा जारी छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बनेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा शीतल निवासमा भएको बैठकमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो।

यसअघि जेन-जी समूहले पनि कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो। छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल, सुशीला कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याललगायत सहभागी थिए।

वार्तामा संसद् विघटनको विषयमा मतभेद देखिए पनि संविधानअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ।

सुशीला कार्कीको जीवनी

सुशीला कार्कीको जन्म २००९ जेठ २४ (जुन ७, १९५२) मा मोरङ जिल्लाको शङ्करपुर, विराटनगरमा भएको थियो। उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतको पहिलो र एकमात्र महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी व्यक्तित्व हुन्। उनी सात दाजुभाइ–दिदीबहिनीमध्ये जेठी सन्तान हुन्। कार्कीले राजनीतिशास्त्र र कानुनमा अध्ययन गरेर न्यायिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएकी छिन्।

कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२९ मा स्नातक (बीए) पूरा गरिन्। त्यसपछि उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) बाट २०३२ मा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन्। नेपाल फर्किएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै २०३५ मा कानुनमा स्नातक पूरा गरिन्। उनको भारतसँगको सम्बन्ध बीएचयूमा अध्ययन गरेको कारणले जोडिएको छ, जसलाई उनले सधैं सम्झना गर्दै आएकी छिन्।

सुशीला कार्कीले आफ्नो क्यारियरको सुरुवात शिक्षकको रूपमा गरिन्। २०४२ सम्म धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक शिक्षकको रूपमा काम गरिन्। उनी २०४६ को जनआन्दोलनमा पञ्चायत शासनविरुद्ध सक्रिय सहभागी भइन्, जसका कारण उनलाई विराटनगर जेलमा कैद गरिएको थियो। यो राजनीतिक कैदीको अनुभवले उनलाई कानुन र न्यायको क्षेत्रमा थप प्रेरित गर्‍यो र उनले उपन्यास "कारा" लेखिन्।

२०४३ मा उनी नेपाल बार एसोसिएसनमा अधिवक्ताको रूपमा प्रवेश गरिन्। २०६५ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन्। २०६५ मा नै सर्वोच्च अदालतमा तदर्थ न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भइन्। पछि स्थायी न्यायाधीश हुँदै २०७३ असार २७ (जुलाई ११, २०१६) मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन्। उनी २०७४ जेठ २४ (जुन ७, २०१७) सम्म यो पदमा रहिन्। उनको क्यारियर राजनीतिक कैदीबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा हो, जसमा उनी सधैं स्वतन्त्र र निडर न्यायाधीशको रूपमा चिनिइन्।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कसरी बनिन्?

सुशीला कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन्। २०७३ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएको थियो। यो नियुक्ति नेपालको न्यायिक इतिहासमा लैंगिक समानताको महत्वपूर्ण कदम थियो। प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको सेवानिवृत्तिपछि उनलाई यो पद दिइएको थियो। यो समयमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि उनको नियुक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्देश दिएको थियो।

सुशीला कार्की कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकी छैनन्। उनी राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छिन्। यसै कारण जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूले उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेका छन्। उनको राजनीतिक सम्बन्ध मुख्य रूपमा २०४६ को जनआन्दोलनसँग जोडिएको छ, जसमा उनी लोकतन्त्रका लागि लडेकी थिइन्। तर, न्यायिक पदमा रहँदा उनी सधैं राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहिन् र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान लिइन्।

कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धका महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेकी छिन्। उनी निडर र स्वतन्त्र न्यायाधीशको रूपमा प्रसिद्ध छिन्। उदाहरणका लागि, उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई रोक्ने प्रयासमा कडा अडान लिइन्। उनले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हस्तक्षेप गर्दै संवैधानिकता जाँचेकी थिइन्। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुत बनाउने प्रयासहरू भए। यसबाहेक, उनले महिलाको अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा पनि योगदान दिएकी छिन्। उनको इमानदारी र साहसका कारण उनी "नेपालकी आइरन लेडी" को रूपमा चिनिन्छिन्।

सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आएपछि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रदर्शनहरूको सामना गर्दै संवैधानिक मार्गबाट अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उनको विगतको अनुभवलाई हेर्दा, उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता र तटस्थ शासनमा जोड दिनेछिन्। जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूको मागअनुसार उनी युवा पुस्ताको आवाज सुन्ने र सुशासन स्थापित गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छिन्। राजनीतिक रूपमा तटस्थ भएकाले उनी दलहरूबीचको मतभेद कम गर्दै निर्वाचन वा संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छिन्। यद्यपि, यो सबै उनको नियुक्ति र परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ, तर उनको इमानदारीले नेपाललाई स्थिरता दिन सक्ने विश्वास छ।

खबरपाटी
खबरपाटी