शिक्षा विधेयकका विवादित दफा यथावत् राखेर प्रतिवेदन लेखिँदै, कहिले सकिन्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखिरहेको छ । विधेयकका विवादित दफालाई यथावत् राखेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

"समितिमा प्रतिवेदन लेखन जारी छ । अबको केही दिनमा प्रतिवेदन लेखन सकिन्छ, त्यसपछि अगाडि बढाउँछौँ," उनले भने ।

गत साउन २२ गते बसेको समितिको बैठकले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । त्यसबेला पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीसीडी) र निजी विद्यालयहरूले आवासीय सुविधासहितको पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्नेजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साउन २६ गतेसम्म आफ्नो राय पेस गर्ने बताएको थियो ।

तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले छलफलका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । "विवादित दफाहरूको विषय छलफलकै क्रममा छ । समितिमा परिमार्जनका लागि छलफल गर्ने विषयमा केही भएको छैन," मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिअन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षाशुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, पोसाक, यातायातलगायतको शुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस दफामा आवासीय सुविधा पनि राख्नुपर्ने समितिका सदस्यहरूले माग गरेका थिए । त्यस्तै, ईसीसीडी कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने विषय पनि विवादित बनेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले पूर्णछात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । साउन २५ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले 'निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिको शब्दावली हटाउनुपर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । साउन २८ गतेसम्म माग पूरा नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।

यसैगरी, नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आफूहरूलाई राज्यले पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको जनाएको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, "सरकारले हामीलाई त पेलेरै जान खोजिरहेको छ । निजी विद्यालयको विषयमा अड्किएको होला भन्ने आशंका छ । विवादित विषयबारे महासंघसँग अन्तिम छलफल नगरी अगाडि बढाइयो ।"

विवादित विषयहरूमध्ये शिक्षकको बढुवा तीन किसिम (आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)का आधारमा हुने सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै, पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ९० बाट ८० मा झार्ने सहमति पनि भएको हो । यसैगरी, समितिमा शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वतः शिक्षक महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुने सहमति पनि जुटेको थियो ।

शिक्षक, कर्मचारीका सबै मागहरू समेटेर विधेयक आउनुपर्ने माग महासंघको छ । यसअघि सबै विषयमा सहमति नजुटाई विधेयक ल्याए भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा महासंघले गरिसकेको छ ।

खबरपाटी