एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल विवाद बल्झिने संकेत, विद्यालक्षित बौद्धिक परिषद्को सर्वे

काठमाडौं । एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालसम्बन्धी विधानको व्यवस्था केही साताअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हटाएको थियो । बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावअनुसार ती प्रावधान हटेको थियो । 

र, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयानुसार नै आउँदो विधान महाधिवेशनमा अघि बढाउने तयारी छ । त्यसैले धेरैको अनुमान पनि अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था हटेका कारण विधान महाधिवेशनमा हट्नेछ । तर, पार्टीभित्र भने उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधानको विषयमा बहस हुन थालेको छ । २० देखि २२ भदौसम्म हुने विधान महाधिवेशनलक्षित बहस सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे एमालेमा छलफल हुने गुञ्जायस नभएका बेलामा एमालेको बौद्धिक परिषद्ले बहस सुरु गरेको छ । परिषद्को अगुवाइमा गुगल फारममार्फत डिजिटल सर्वेक्षण हुँदै छ । त्यति मात्र होइन, परिषद्ले एमाललेको जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० को सान्दर्भिकताबारे पनि बहस गर्दै छ । उसले एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ कि छैन रु भनेर प्रश्नावली तयार गरेको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय  र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहेको हालको विधानको व्यवस्थाबारे पनि प्रश्न तयार गरेर गुगल फारममा सर्वेक्षण सुरु गरेको हो । 

त्यही गुगल सर्वेमा पदाधिकारीको उमेर ७० वर्ष र २ कार्यकालको औचित्यबारे प्रश्न सोधिएको हो । अर्को रोचक प्रश्नचाहिँ पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति पुनः पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनःस्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न यसबारे विधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा तपाईंको राय के छ रु भन्ने छ । परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्ति पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने व्यवस्था राख्नेबारेको धारणा पनि प्रश्नावलीमा समेटिएको छ । 

यो अभियानसँगै एमालेमा फेरि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलक्षित अभियान सुरु भएको अर्थमा हेरिएको छ । एमालेको संस्थापन पक्षले महाधिवेशनलाई विवादित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेको छ । साथै, भण्डारी पक्षले संस्थापन पक्षलाई दबाब दिन उक्त प्रयास गरेको अर्थमा पनि हेरिएको छ । 

परिषद्ले विधान महाधिवेशन भनेको नै बहस गर्ने थलो भएकाले सर्वेक्षणमार्फत आमचासोका विषयमा धारणा लिन खोजेको बताएको छ । अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले बहस गर्न नपाउने विधान महाधिवेशनको औचित्य नभएको र विधानबारे सबैले व्यापक छलफल गर्न पाऊन् भन्न सर्वे गरिएको बताउँछन् । र, थपलिया यो विषयमा बहस गर्ने र यो विषयमा नगर्ने भनेर रोक लगाउन नहुने पक्षमा छन् । तर, पार्टी कमिटी भने परिषद्को उक्त प्रयासको विरोधमा देखिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेका कारण विवादास्पद बनाउन खोजिएको अर्थमा पार्टी नेताहरूले लिइरहेका छन् । 
पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीमा निर्णय भइसकेका संवेदनशील विषयलाई पुनः विवादास्पद बनाउन खोज्नु पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम भएको ठान्छन् । गौतमले विधान महाधिवेशनलाई विवादित पार्ने गरी गरिएको सर्वेक्षण संगठनात्मक अनुशासनविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । 

गौतमले शिलापत्रसँग भने, ुआन्तरिक विषयलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाउनुभएको छ । यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । र, उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।ु

खबरपाटी