शिक्षक महासंघले दिएको अल्टिमेटम सकिँदै, शिक्षा ऐन अझै अनिश्चित

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महाससंघले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा ऐन अझै सार्वजनिक नभएपछि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षक समुदाय रुष्ट छन्। महासंघले दिएको समयसीमामा ऐन नआउने प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै  शिक्षक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

तिवारीले लेखेका छन्, ‘शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो तर ऐन नआउने निश्चित भइसकेको छ। आज २१ गते पछिको नीति त २१ गतेभन्दा अघि नै सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो होइन र महोदय?’ उनले नेतृत्व तहमा रहेका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय समिति तहका अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विद्यालय कर्मचारीका पक्षमा खुलेर कुरा नगरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। ‘हेर्छु सामाजिक सञ्जाल राम्ररी! प्राय: साथीहरूले विद्यालय कर्मचारीका विषयमा पोस्ट नै गर्दैनन्, तर यिनै साथीहरू अरूको पोस्टमा ‘यो भयो, उ भयो’ भन्दै कमेन्टचाहिँ गर्छन्। अचम्म लाग्छ, होइन र?’ तिवारीको भनाइ छ।

शिक्षा ऐनबारे सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै उनले महासंघले दिएको म्याद सकिन लाग्दा समेत पछिल्लो रणनीति नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षक महासंघले यसअघि साउन २१ गतेसम्म ऐन नआएमा पूर्ण बैठक बसेर आगामी रणनीति बनाउने बताएको थियो। तर तिवारीको बुझाइमा यस्तो रणनीति ढिलो भइसकेको छ। ‘अबको योजना पहिले नै आउनुपर्थ्यो, माग पूरा भएन भने आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुंगो लागिसक्नुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन्।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी। फाइल तस्बिर।
तिवारीले स्थानीय तहमा शिक्षक पठाउने तयारीप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीहरू पनि त्यसैगरी जान नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘यदि शिक्षक स्थानीय तहमा नजाने भए, विद्यालय कर्मचारीहरू पनि जाने छैनन्। हाम्रो अडान स्पष्ट छ,’ उनको भनाइ छ। साथै, असार १५ गते दुई प्रमुख दलका सचेतकहरूले ऐन ल्याउने सहमति जनाएकै सन्दर्भ उठाउँदै उनले ती नेताहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सरकारका पछिल्ला विधेयकहरूको प्रसंग जोड्दै उनले शिक्षा ऐनलाई पछि पारिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। ‘बहुविवाह गर्न पाउने, मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तलब आफैँ तोक्न मिल्ने, जन्मकैदीलाई आममाफी दिने, सांसदलाई पाँचतारे होटेलमा हप्ताको पाँच दिन खान दिने विधेयक आउँछन्, तर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँदैन,’ तिवारीले लेखेका छन्।

शिक्षा ऐनबिना मनाइने शिक्षा दिवसको औचित्यमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म शिक्षा दिवस मनाउनु उपयुक्त हुन्छ त? होइन भने त्यसको विरोध गर्नु पर्छ,’ तिवारीको भनाइ छ। अन्त्यमा उनले ‘मिसन २०८४’ को सन्देश दिँदै विद्यालय कर्मचारी र शिक्षक समुदायलाई अब रणनीतिक सोचसहित अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन्। ‘अब माग पूरा भयो भन्नेहरूले पनि अब के गर्ने भन्ने सोच बनाउनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्।

खबरपाटी