प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझाव , प्रदेशको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण र सार्वजनिक खर्च कटौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रदेश सरकारको नेतृत्वमै अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।

सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनबहादुर विश्वकर्मा, गोविन्दराज पोखरेल तथा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार बिहान भेटेर उक्त सुझाव दिएका हुन्।

‘छिटो छरितो ढंगले अहिलेको भूकम्पको आपत्कालीन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा कार्य प्रदेशस्तरकै सरकारको नेतृत्वमा गर्न सजिलो हुनेछ,’ कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षसहितको सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ।’

कांग्रेसले प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरी स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको स्थानीयस्तरबाटै नेतृत्व हुने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

जाजरकोट केन्द्र भई गत शुक्रबार बेलुकी गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।

संघीय सरकारले जाजरकोट र रूकुमपश्चिमलाई पाँचरपाँच करोड रुपैयाँका दरले दिने भनेको रकम प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्न पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको छ।

‘जाजरकोट भूकम्पको व्यवस्थापन, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग गर्न भनी संघीय सरकारले दुवै जिल्लालाई प्रदान गर्ने भनेको ५र५ करोड र अन्य विभिन्न प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरु, निजी क्षेत्रहरुले तथा राजनीतिक दल र संघ–संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहयोग रकम प्रदेश सरकारको खातामा नै जम्मा गरी प्रदेश सरकारले प्रभावित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सोको व्यवस्थापन र उपयोग प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले कार्यविधि बनाउनु पर्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

साथै कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत राखेको छ।

‘विभिन्न सरकारहरुले गठन गरेका समिति र आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागु गरौं। कतै पनि कुनै तहका सरकारले अनावश्यक संरचना र पदको सिर्जना तुरुन्त रोकौं र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारसँगको समन्वयमा घोषणा गरौं,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर नै आन्तरिक रुपमा फजुल खर्च घटाएर र बाहिरी सहयोग परिचालन गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौं।’

खबरपाटी