आन्तरिक छलफलमा शिक्षकहरू र सरकार

आन्तरिक छलफलमा शिक्षकहरू र सरकार

काठमाडौं । सरकारले औपचारिक वार्तामा बोलाएपछि शिक्षकहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच बिहीबार बिहान र बेलुका छलफल भएको थियो। सरकारले औपचारिकरूपमा आह्वान नगरी विषयमा छलफल नगर्ने अडानमा शिक्षकहरू थिए।

सरकारले शुक्रबार बिहान वार्ताका लागि पत्र पठाएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए।

‘सरकारले पत्र पठाएको छ। अब हामी वार्ता समिति बनाउँछौं, त्यसको लागि आन्तरिक छलफलमा छौं,’ सुवेदीले  भने।

उनले सरकारमा मन्त्रीहरू पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताए। सरकारले गृहमन्त्रालयमा वार्ता गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। त्यसपूर्व शिक्षकहरूले उठाएको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटेको सुवेदीले बताए।

असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल शिक्षक महासंघ १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा छ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ। 

त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,  शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यसैगरी शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने विषय पनि उठाएका छन्।

शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा पालिकाबाट ज्यादती सहनु परेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोरले बताए।

खबरपाटी
खबरपाटी