काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ ।`
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटकपटक निर्देशन दिएको स्वीकारेका छन् भने सीआईबीमा गरेको बयानमा गुरुयोजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । दुवै अनुसन्धानमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ ।
साढे ३ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।