प्रचण्डले नै संघीयता कार्यान्वयन नगरे फेलियर हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रचण्डले नै संघीयता कार्यान्वयन नसके फेलियर हुने बताएका छन् । संघीयताकै एजेण्डा बोकेर हिँड्ने पार्टीका नेताले नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने फेलिएर हुने बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारी छलफलमा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति ५ वर्षसम्म पनि नदेखिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनबारे पनि आक्रोश पोखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

श्रेष्ठकै भनाइको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा विमानस्थल कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरुको कुनै भूमिका रहन नसक्ने बताए । उनले विमानस्थलको एउटा कुर्ची र एउटा ढोका खोल्न पनि त्यहाँको पिएको अनुमति लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको आक्रोस् थियो ।

 मुख्यमन्त्रीको भनाइ:

मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, संघीयता खेलाची किसिममबाट आएको व्यवस्था होइन । जनताको बलिदानबाटै आएको हो । अब यसलाई लागु गर्न संविधानमा त लेख्यौं । संविधानमा लेखेको इस्प्रिइटअनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति आज ५ वर्षसम्म देखिएको छैन । अब छैठौं वर्ष लागेको छ ।

मैले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भने, नेपाली कांग्रेसको यो एजेण्डा थिएन, आवश्यकताले नेपाली कांग्रेसले यो ग्रहण गर्‍यो । एजेण्डा बोकेर हिँड्ने, पार्टी र त्यसको नेता त प्रधानमन्त्री हो नि । भनेपछि तपाईंको पालामा यो संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन भने संघीयता नै फेलियर हुन्छ । भोका दिनमा औचित्य सावित गर्नं सकिँदैन । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको पाण्डेले बताए ।

त्यसैले सहकार्य, सहअस्तित्वको कल्पना गरेका छौं, त्यसका लागि अहिले देखिएका जटिलता नफुकाए योजना सफल नहुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।एयरपोर्ट कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै भूमिका रहन सक्दैन । जुन एयरपोर्टको एउटा कुर्ची प्रयोग गर्नका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले त्यहाँको पिएसँग अनुमति लिनुपर्छ, त्यो प्रोजेक्ट मैले सञ्चालन गर्न सक्छु रु त्यो एयरपोर्टको पिउनले ढोका खोलिदिएन भने भिआइपि रुम प्रयोग गर्न सक्दिनँ । किनकि मैले निर्देशन दिन सक्ने त्यहाँ कुनै अधिकार छैन । जुन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग एउटा लाठी छैन, अहिले आएको छ, फेवातालको ६५ मिटरभित्र भएका संरचना भत्काइदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अर्डर आएको छ ।

किन भत्काइनस्, किन संरचना बनाउन दिइस् भनेर मुद्धा खेपिरहेको छु, एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले । त्यहाँ मैले भोलि भत्काउनुपर्ने छ, झण्डै ५ सय संरचनाहरु, स्थानीय तह र प्रदेश भएर । विनालाठीको मुख्यमन्त्री त्यहाँ गएर भत्काउन सक्छ रु अनि यही मेकानिजमले हामीले सोचेअनुसारको प्रतिफल ल्याउन सक्छौं । त्यसैले केही कुरा जटिल छन्, चाहेर पनि सकिँदैन । त्यही चाहेर पनि नसकिनेमध्येको यही इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो ।

म अहिल्यै भनिदिन्छु, केही भूमिका रहन सक्दैन । मैले यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, अस्ति पोखरामा त्यही एयरपोर्टमा बस्दाखेरी । तर, त्यही एयरपोर्टबाट पर्यटक आइदियो भने हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जुन कुरा भनेका छौं, तपाईंहरुले सुझाव पनि त्यही दिनुभएको छ, त्यसले एउटा फड्को चाहिँ मार्न सक्छ । त्यसैले घच्घच्याउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ, जुन जारी पनि राखेका छौं । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अधिकार हामीलाई छैन ।

खबरपाटी