बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनालाई पुनर्निर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिइने घोषणा

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्क‍र्जा दिने भएको छ । जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले १३ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए । ती आयोजनाले सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जा पाउने भएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मंगलबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने बताएको हो ।

बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनर्संरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९आरसीओडी० नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएको कार्कीले बताए । जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि कार्कीले आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाउन पाए पनि बैंकले लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुको नाफा घट्ने गरेको छ ।

यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हिच्किचावट गर्ने गरेकाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनालाई पुनर्निर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पुँजीकरण र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने उनले बताए । बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकको मात्रै भर नपरी केही रकम प्रवर्द्धकले पनि राख्नै पर्नेमा मिश्रले जोड दिए ।

‘राइट सेयर दिएर हुन्छ कि अन्य विकल्पबाट हुन्छ केही पैसा त प्रवर्द्धकले पनि हाल्नैपर्छ । बाँकी रकम राष्ट्र बैंक र बैंकले हाल्छन्’ मिश्रले भने । उनले बिमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासोमा सहजीकरण गरिदिन बैंकरहरुलाई पनि निर्देशन दिए । ‘विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९आरसीओडी० थप गरेअनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्न र कर्जा तालिका पुनर्संरचना गर्न बैंकर साथीहरुले सहजीकरण गरिदिनुहोला’ मिश्रले भने ।

जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेका, ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

प्रवर्द्धक ढुङ्गानाको भनाइप्रति बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले पनि सहमति जनाए । उनले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए । छलफलमा सहभागी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले बाढीले क्षति पुर्‍याएकै ठाउँमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा आगामी वर्षहरुमा पनि क्षति पुग्न सक्ने भएकाले सचेत भएर लगानी गर्न प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरिन् ।

बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इप्पानले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतहरू दिने डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । उनले सुरुवातमा १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिने पनि बताएका थिए । छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गाना, प्रवक्ता गुणाकर भट्टलगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा र सदस्य कुवेरमणी नेपाल सहभागी थिए । त्यस्तै बैंकर एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष सुनिल केसी, उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना लगायत सहभागी थिए ।

खबरपाटी