कार्यव्यवस्थामा कुरा नमिलेपछि सदन चलाउन सभामुख र गृहमन्त्रीबीच छलफल हुँदै

काठमाडौं – एक सय किलो सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान विपक्षी दल नेकपा एमालेले लिएको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठन नभसम्म अवरोध जारी राख्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।

एमालेले साउन १० गते पनि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेको थियो। सत्ता पक्षले प्रहरीलाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरे पनि आफूहरूले नमानेको एमाले सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुरा नमिलेपछि सभामुख देवराज घिमिरे र उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरिरहेका छन्।

सभामुखको कार्यकक्षमा जारी छलफलमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने वा नगर्ने र सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगर पनि सहभागी छिन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
 

खबरपाटी