न्यायिक समिति : विवाद मेलमिलापको माध्यम

काठमाडौं । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ ।

चालु आवमा दर्ता भएका १६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तीन गरी १९ विवाद न्यायिक समितिमा आएकामा ती मध्ये १६ विवाद समाधान गरिएका छन् । तीन विवादको छिनोफानो हुन बाँकी छ । नगरपालिकाको न्यायिक फाँटका कर्मचारी सुरेन्द्रदेव भट्टका अनुसार समितिमा बाटो विवादका दुई, गाली बेज्जतीका तीन, जग्गा साँध सिमाना विवादका पाँच, ज्याला मजदुरीका दुई विवाद समितिमा आएका छन् ।

यसैगरी जग्गा मातवन्धकी खिचोलोको एक, रकम लेनदेनका चार, हक नपुग्ने जग्गा अनधिकृतरूपमा घर संरचना निर्माणको एक र सम्बन्धविच्छेदको एक विवाद समितिमा आएको छ । पक्ष र विपक्षबीच जित–जितको भावना पैदा गराई विवादको छिनोफानो गरिँदै आएको नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले बताए ।

“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार न्यायिक समितिमा आएका विवाद समाधान गर्दै आएका छौँ”, उनले भने , “विवाद समाधानका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गराउने कार्य गरिएको छ, मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।” नगरपालिकाका १२ वटै वडामा ५१ मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेका छन् ।

विवाद समाधानका लागि केही प्रक्रिया अपनाइने गरिएको छ । जसमा निवेदन दर्ता गरी दरपिठ गर्ने, निस्सा दिने, म्याद तामेली गराउने, प्रतिउत्तर पेस गर्ने, मेलमिलापको प्रयास सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको रोहवरमा गराउनेलगायतका कार्य हुने गरेको छ । न्यायकि समितिमा पर्ने विवाद समाधन गर्नका लागि बन्द इजलासको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसको व्यवस्था भने हालसम्म हुनसकेको छैन ।

कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बाह्य क्षेत्रबाट कानुनी परामर्शका लागि कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरिँदै आएको नगर उपप्रमुख पन्तले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा न्यायिक समितिले १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारका २२ वटा संवैधानिक एकल अधिकारमध्ये १२औँ बुँदामा गाउँ, नगरसभालगायत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गरेको छ ।