७० अङ्क ल्याए ट्रायल पास हुने व्यवस्था बागमती प्रदेशमा लागु

पटक पटक पहल गरिएको भए पनि बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए उत्तीर्ण हुने नियम कार्यान्वयन गर्ने ‘ढोका खुलेको’ बताइएको छ।

गत पुसमा उक्त प्रणाली लागु गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको भए पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले लागु हुनबाट रोकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसबेला पूर्वाधारको तयारी, कर्मचारीको प्रशिक्षण र ट्रायल सेन्टरहरूसँग समन्वय नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन।

त्यसको चौतर्फी रूपमा आलोचना भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका विविध पाटाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै शालिकराम जम्कट्टेल हाल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

ट्रायलमा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने प्रणाली अझै किन नेपालभरि लागु भएको छैन?

एक देश, दुई प्रणालीु नागरिकका लागि विभेदकारीु, वाग्मतीमा किन लागु भएन ट्रायलमा ७० ल्याए पास हुने कार्यविधिरु
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले मौखिक रूपमा सहमति जनाइसकेका छन्।

“त्यसपछि तुरुन्तै (नयाँ व्यवस्था) कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले थपे।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले मङ्गलवार उक्त प्रतिवेदन मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा पेस गरिएको र ‘सम्भवतः बुधवार नै केही निर्णय हुनसक्नेु जानकारी दिए।

उनका अनुसार माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा उक्त प्रणाली लागु गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

“माघ २५ गते वा यो महिनाको अन्त्य सम्ममा सुरु गर्ने लक्ष्य बनाएका छौँ,” उनले भने।

प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव के छ?

पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनले देशका सबैजसो प्रदेशमा लागु भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रणाली उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले ७० अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रावधान तत्काल लागु गर्ने, समस्या भएका केही विषय संशोधन गर्नका लागि यातायात विभागलाई पत्र लेखेर पहल गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अझ परिष्कृत कार्यविधि तयार पार्ने सुझाव दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी सवारी चालक अनुमति पत्रको माग हुने बागमती प्रदेशमा कर्मचारी सङ्ख्या देखि पूर्वाधारको समस्या औँल्याउँदै लामो समय देखि नयाँ प्रणाली लागु हुन सकेको थिएन।

अधिकारीहरूका अनुसार देशका कुल लाइसेन्स लिनेमध्ये ६० प्रतिशत सेवाग्राहीलेू बागमती प्रदेशबाट सेवा लिन्छन्।

“कर्मचारी सङ्ख्या कम भएर यो लागु नभएको होइन। हामी तयार छौँ। २५ गते भनिरहेका छौँ। नभए पनि २९ गतेसम्ममा गर्छौँ,” जोड दिँदै उनले भने।

हाल दैनिक ३,७०० देखि ३,८०० लाई सेवा उपलब्ध गराइएकोमा नयाँ प्रणाली लागु हुँदा सुरुवाती चरणमा सङ्ख्या केही कम गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अन्यत्रको अवस्था के छ

यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ चैतमा वर्ग ‘क’ अन्तर्गत पर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ अन्तर्गतको कार, जीप तथा डेलिभरी भ्यानका हकमा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पुग्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उक्त व्यवस्था गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण रूपमा लागु भइसकेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि यो व्यवस्था आंशिक रूपमा लागु भएको जनाइएको छ।

७० प्रतिशतको व्यवस्थाले अनियमितता कम हुने, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई अनावश्यक चाप नपर्ने र सेवाग्राहीलाई स(साना त्रुटिका कारण लाइसेन्स लिने प्रक्रिया दोहोर्‍याउनु नपर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नयाँ प्रावधान लागु भएका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूले ट्रायलमा ७० प्रतिशत उत्तीर्ण अङ्क दिँदा ‘३० देखि ४० प्रतिशत’ बढी पास हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

खबरपाटी