प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश रोक्ने छेक्ने तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७९ असोज २ गते आइतबारबाट आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा फर्किने मौखिक सूचना पठाएका छन् । २०७९ शनिबार साँझ रजिष्टार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर आफू काममा फर्किने भन्दै त्यसैअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेका थिए । पन्थीले त्यस लगत्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित उच्च अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्वनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्किने भएका छन् । राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुग्दै प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएपछि सर्वोच्चमै फर्किने बाटो खुलेको हो । राणा निकटस्थहरु सर्वोच्च अदालत फर्किने लगभग निश्चित भएको भन्दै हौसिएका छन् । राणा स्वयम ले महाअभियोग छानबिन समितिमा दिएको बयानमा पनि आफू फर्किने संकेत गरेका थिए ।

निर्बाचन आयोगको सूचना अनुसार २०७९ असोज २ गतेबाट संसदको आयु सकिएको छ । महाभियोगको टुंगो नलागेका कारण असोज २ गतेपछि राणा सर्वोच्च फर्किने संभावना रहेको सर्वोच्चका एक सहरजिष्ट्रारले बताए । उनी सर्वोच्च फर्किँने दिन राणालाई बहिष्कार गर्न आन्दोलनमा उत्रेका न्यायाधीश र कर्मचारी बाहेकका पदाधिकारी फूलमाला लिएर स्वागतमा लाइन लाग्ने तयारी भएको ती सहरजिष्ट्रारको दाबी छ ।

राणाले अवकास हुनुअघि एकैदिन भए पनि सर्वोच्चमा फर्किने चुनौती दिँदै आएका थिए । प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने भएका कारण राणालाई सर्वोच्च फर्किने सुविधा मिलेको  कानूनविद् बताउछन् ।

महाभियोगको प्रक्रिया नसकिएको र कुनै निर्णय नभएका कारण संवैधानिक र कानूनी रुपमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्चमा फर्किन बाधा अड्चन नरहेको कतिपय संविधानविद्को तर्क छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि उक्त सीमा नाघेर सात महिना बितेर चालु संसदको आयु समेत समाप्त भएका कारण छानविन समितिकोसमेत अस्तित्व स्वतः सकिएको जिकिर एकाथरी संविधानविद्को छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले चालु संसदले महाअभियोगको प्रस्तावमाथि टुंगो लगाउन नसके निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कार्यालय फर्किने बाटो खुल्ने बताइसकेका छन् । संसदले सुरु गरेको प्रक्रिया अधुरो रहेपछि महाभियोग स्वतः निश्क्रिय हुने तर्क अधिकारीले राख्दै आएका छन् ।

प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि उनीमाथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने तर्क र दाबी न्याय क्षेत्रमा बाक्लिन थालेको छ । राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्किने संभावना बढेका कारण बयानमा लाञ्छित कतिपय सर्वोच्चकै न्यायाधीश, कर्मचारी र कानूनव्यवसायी हतास मानसिकतामा देखिएका छन् । खासगरी छानविन समितिमा राणाद्वारा पोलिएका सर्वोच्चका श्रीमान्, कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बारएशोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी राणा सर्वोच्चमा फर्किने भएपछि रोक्न छेक्न तम्सिने भएका छन् । 

राणा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न नेपाल बार एशोसिएसनको पंक्तिले कोसिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षा सरकारले गर्नै पर्ने भएकाले  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुरक्षित साथ प्रवेश गराउने तयारी भएको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू बताउछन् ।

व्यवस्थापिका संसदको म्याद अन्त्य भएर मुलुक निर्बाचनमा होमिइसकेको छ । महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पनि टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने कार्यलाई संसदको असफलताका रुपमा टिप्पणी गरिएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउने विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ । तसर्थ, २०७९ असोज १ गतेबाटै संसद स्वतः विघटन भइसकेको छ ।

खबरपाटी