सल्यान - महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय सिता बादीले सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकास्थित नाम्रा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका राउटे समुदायसँग भेटघाट तथा प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री बादीले राउटे समुदायका महिला तथा बालबालिकासँग आत्मीय संवाद गर्दै उनीहरूको जीवनशैली, दैनिक आवश्यकता, जीविकोपार्जनका चुनौती तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले समुदायका सदस्यहरूका समस्या र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझ्दै जीवनस्तर सुधार, संरक्षण र अवसर विस्तारका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभयो।
संवादका क्रममा राउटे समुदायका सदस्यहरूले मन्त्री बादीलाई आफ्नै हातले निर्माण गरेका काठका तीनवटा परम्परागत भाँडासमेत मायाको चिनोस्वरूप प्रदान गरेका थिए। समुदायको मौलिक सीप, कला र परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने ती सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री बादीले राउटे समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै तिनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राउटे समुदायले उत्पादन गर्दै आएका काठका भाँडाकुँडा तथा महिलाहरूले तयार गर्ने माला लगायतका हस्तकलाका सामग्रीको बजार प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न सके समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। परम्परागत सीप र उत्पादनलाई उचित बजार तथा मूल्यसँग जोड्न आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री बादीले राउटे बालबालिकाको शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आवश्यक वातावरण र सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परा र पहिचानको सम्मान गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
यसै क्रममा मन्त्री बादीले सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालद्वारा राउटे बालबालिकाका लागि सञ्चालित घुम्ती सिकाइ केन्द्रको अवलोकन गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रमा भइरहेको शिक्षण प्रक्रिया, बालबालिकाको सिकाइ अवस्था तथा शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो।
राउटे समुदायसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाका सवाल, परम्परागत सीपको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका अवसर विस्तारका विषयलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
समुदायको मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितता, आधारभूत सेवामा पहुँच र सम्मानजनक जीवनयापनका अवसर विस्तार गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो।