तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सक्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आठ प्रतिवेदन समीक्षामा

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित अनुसन्धान, समीक्षा, प्रकाशन तथा नीतिगत संवादका गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार विभिन्न विषयमा तयार गरिएका आठ वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ तथा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।

त्यस्तै, ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

यसैगरी, ‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ तथा ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू आन्तरिक तथा विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा रहेका छन्।

प्रतिष्ठानले यस अवधिमा कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तर सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण सिर्जना हुने संस्थागत ज्ञानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरेको छ।

नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य तीन वटा प्रतिवेदन पनि हाल ले–आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

यसबीच, दुई दशक पुरानो ‘लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुकूल बनाउन प्रतिष्ठानले सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

प्रतिष्ठानको विकास समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजनासमेत स्वीकृत भएको छ। प्रतिष्ठानले अनुसन्धानलाई केवल प्राज्ञिक अभ्यासमा सीमित नराखी सरकारको नीति तथा वार्षिक कार्ययोजनासँग रणनीतिक रूपमा जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

खबरपाटी