जेन–जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समिति गठन

जेन–जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समिति गठन

काठमाडौं - सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। समितिको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेजको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नेछ। साथै, आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।

सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ।

समितिले आवश्यकता अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिमा ‘जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र घाइते जेन्जी नेपालका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेका छन्।

समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।

सरकारले समितिमार्फत जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका माग र समस्यालाई समन्वित रूपमा सम्बोधन गर्दै स्वीकृत पुनर्स्थापना तथा सामाजिक संरक्षण प्याकेजलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

खबरपाटी
खबरपाटी