किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउन सरकारद्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुधारको अध्ययन

किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउन सरकारद्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुधारको अध्ययन

काठमाडौं - किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि अध्ययन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलपछि ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको हो।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कृषि उपज किसानको खेतदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा थपिने विभिन्न तह र त्यसबाट सिर्जना हुने मूल्य अन्तरको अध्ययन गरिरहेको छ।

कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न रहेको पाइएको छ। सरकारले अनावश्यक तह घटाएर बिचौलियाको संख्या दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आपूर्ति श्रृंखला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा आए किसानले आफ्नो उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्नेकार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।

सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे समेत कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज खेतबारीबाटै सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था विकास गर्न नयाँ प्रविधि तथा डेलिभरीसम्बन्धी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

कार्यदलले बजार सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै किसानलाई माग र मूल्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ। यसबाट बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्न किसानलाई सहज हुने र अनावश्यक उत्पादन तथा नोक्सानी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब १५ दिनदेखि स्थलगत तथ्यांक संकलनमा सक्रिय कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका अनावश्यक तह घटाएर किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने र उपभोक्तालाई पनि सस्तो तथा सहज रूपमा कृषि उपज उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

खबरपाटी
खबरपाटी