काठमाडौं – सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक निवेदन लेख्नुपर्ने र ढाँचाबारे अन्योल हुने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। देशभरका सरकारी निकायमा सेवा प्राप्तिका लागि पेश गरिने निवेदनको निश्चित र एकरूप ढाँचा कायम हुनेछ।
मार्गदर्शनले परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्नेछ। निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
यस व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झटसमेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको आवेदन भर्ने नाममा शुल्क लिने अनधिकृत सेवा सहजीकरणजस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत मार्गदर्शनले सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
सरकारले मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकेको छ।
सरकारका अनुसार निवेदन प्रक्रियामा एकरूपता र डिजिटल प्रणालीको विस्तारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई समेत थप बल पुर्याउनेछ।