प्राप्त अधिकार संरक्षण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकासमा जोड दिए।

उनले विश्व आदिवासी दिवसलाई केवल उत्सवका रूपमा मनाउने दिन नभई आदिवासी जनजातिको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, परम्परा, सीप र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि पुस्तौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ। ती आवाजको सुनुवाइ पनि भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि हाम्रा आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ।’

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताए।

प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत नगरे त्यसको पुस्तान्तरण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। नयाँ पुस्तालाई आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, सीप र अधिकारबारे सचेत बनाउन नसके पहिचान क्रमशः कमजोर हुँदै जाने उनले बताए।

उनले अबको आवश्यकता अधिकार थप्ने मात्र नभई प्राप्त अधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरे। आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी समुदायका सम्पदालाई संग्रहालयमा मात्र सीमित नराखी जीवन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए। संस्कृति, पर्व तथा उत्सवलाई प्रदर्शनको विषयमा मात्र सीमित नगरी समुदायको पहिचान र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यस्तै, परम्परागत सीप, ज्ञान र जीवनशैलीलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए। परम्परागत ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रा भाषा, संस्कार, परम्परा, मौलिक कला र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदायको पहिचान मात्र होइनन्, राष्ट्रका अमूल्य धरोहर हुन्। तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

नेपालको शक्ति नै विविधतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालदेखि तराईसम्म तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई मुलुकको ठूलो सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित जीवनशैली तथा बाह्य संस्कृतिको प्रभावका कारण आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानमा चुनौती थपिँदै गएको भन्दै उनले संरक्षणका लागि राज्य र समुदाय दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताए।

खबरपाटी