प्रदेश सशक्तीकरण सरकारको उच्च प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण, अधिकारसम्पन्नता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

तराई–मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै प्रदेशहरू वास्तविक अर्थमा सशक्त बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

संविधान जारी भएयता संघीयताको अभ्यास निरन्तर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहेको दोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै नागरिकका लागि समान रूपमा जिम्मेवार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ,” भन्दै उहाँले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व तथा आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्नुभयो।

बैठकमा तराई–मधेशका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी, डा. सी.के. राउतलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले तराई–मधेशका समसामयिक समस्या, शान्ति–सुरक्षा, सुशासनको प्रत्याभूति, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा क्षेत्रका विकाससँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

खबरपाटी