सरकारद्वारा निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३% समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। जनस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षमा पुगिएकाले हाललाई शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि यसमा समावेश थियो।

तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई आवश्यकतानुसार सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

खबरपाटी