सरकार–पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं - विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको सघन छलफलपछि सहमति जुटेको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा पीडितमैत्री कानुनी संरचना समावेश गरिने सहमति भएको छ।

यस्तै, वडा कार्यालयमा हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ भने आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।

नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।

सहमतिअनुसार मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पनि पीडितले न्याय पाउने गरी आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।

पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

खबरपाटी