काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसका लागि गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुधबार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही कार्यसूची कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी थपिएको दोस्रो कार्यावधिभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठक आयोजना गरेको थियो। यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्था लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सुझाव आह्वान गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत नागरिकका सुझाव संकलन गरिएको जनाइएको छ।
कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक राष्ट्रिय बहस र सहमति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।