सरकारी कागजात मोबाइल एपबाट स्क्यान गर्न रोक, तीनै तहका सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ।

परिपत्रअनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू, जस्तै क्याम स्क्यानरलगायतका एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहेको छ। यसबाट राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेजहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने भएकाले यस्तो अभ्यास रोक्न आवश्यक भएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार तथा अभिलेखमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने र ती डेटा कुन सर्भरमा कसरी सुरक्षित राखिएका छन् भन्ने सुनिश्चित नहुने भएकाले सरकारी कागजातको गोपनीयता जोखिममा पर्न सक्छ।

उहाँले राज्यका संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्देशनलाई सामान्य प्राविधिक सावधानीभन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

खबरपाटी