विपन्नलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालमाथि कानुनी कारबाही हुने

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिक) निःशुल्क उपचार व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

गृह मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट/सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुट/सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ । 

विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो । 
  
कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट/सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

खबरपाटी