कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणबिनाको समृद्धि अपूरो : मन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले कला, साहित्य, भाषा र संस्कृति कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति र पहिचानको आधार भएकाले तिनको संरक्षण र प्रवद्र्धनबिनाको समृद्धि अपूरो हुने बताएका छन्। गोरखापत्र संस्थानद्वारा आज काठमाडाैँमा आयोजित ‘मधुपर्क सम्मान–२०८३’ कार्यक्रममा उनले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकाङ्कसँगै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको सुदृढ विकास पनि समानान्तर रूपमा आवश्यक रहेको बताए। 

“कला र साहित्य राष्ट्रको बल र पहिचान हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “भाषा, साहित्य र संस्कृति बलिया नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि पूर्ण हुन सक्दैन। साहित्यलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीरपूर्वक सोच्ने बेला आएको छ।”

मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल साहित्यिक अभिव्यक्तिको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै बदलिँदो प्रविधिसँगै साहित्यको प्रस्तुति र पहुँचका नयाँ आयाम खुल्दै गएको बताए। साहित्य क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नतिजामुखी र दिगो प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले राजनीतिक क्षेत्रले साहित्य र कलाको महत्त्वलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको धारणा व्यक्त गरे। समाजलाई बुझ्न, मानव संवेदनालाई पहिचान गर्न र जीवनका विविध पक्षलाई विश्लेषण गर्न साहित्यले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले साहित्यिक चेत र अध्ययनले अन्य क्षेत्रमा काम गर्दा पनि निरन्तर सहयोग पुर्‍याएको अनुभव सुनाए। 

उनले लामो इतिहास बोकेका सरकारी तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्था तथा साहित्यिक र सांस्कृतिक संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता संस्थालाई नयाँ जीवन दिनु र आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। “हाम्रो इतिहासको पुनर्जागरण गर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।

समस्यामा परेका सरकारी संस्थाले सरकारबाट अतिरिक्त बजेट र सहयोगको अपेक्षा मात्र गरेर सबल हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थागत कार्यशैली, व्यवस्थापन क्षमता र उत्तरदायित्वमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए।

“सरकार व्यवस्थापक मात्रै हो, सरकारसँग भएको रकम पनि जनताकै रकम हो,” उनले भने, “त्यसैले जनताको पैसा सही तरिकाले प्रयोग हुनुपर्छ। आर्थिक पक्षको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, कार्यशैलीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ।”

विगतमा संस्थागत संस्कार विकास गर्न नसकिएको र सरकारी संस्थानलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएका कारण धेरै संस्था कमजोर बनेका उनको भनाइ थियो। अहिले संस्थाहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती अवस्थाबाट माथि उठ्न सुधारको स्पष्ट मार्गचित्रसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए। 

“अब सुधार कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “यसमा सबै क्षेत्रको साथ आवश्यक छ। संस्थाहरू पनि नयाँ बल, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढेको देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ।”

गोरखापत्र संस्थानलाई अझ ओजपूर्ण, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिएको स्पष्ट पारे।

खबरपाटी