भन्सार करछली प्रकरण छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको सरकारलाई दबाब

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर शाहीले ईभी गाडीमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयंले गरेको जिकीर गर्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप लगाए। ‘यो भन्सारको कर छलीको कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिको बैठकमा समेत गएर झुट बोल्नु भएको छ। हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको भनेको रहरका लागि होइन’, उनले भने।

नेता शाहीले गाडी नभित्रयाउँदै त्यसको जाँचपास कुरा कसरी भयो भनी सरकारलाई प्रश्न गरे। उनले गत वर्ष पनि केही गाडीहरूमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानबिन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।

‘मेरो हातमा आज महालेखापरीक्षकको यो रिर्पोट छ । यो रिर्पोटमा भनिएको छ– महालेखा परीक्षकको रिर्पोटले स्पष्ट भनेको छ-इभी गाडीहरुमा जुन मोटर छ। त्यसको क्षमतालाई तलमाथि गरेर मात्रै तातोपानी, कोरोला नाका र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो। त्यसको छानबिन गर भनेको छ’, उनले भने, ‘देशैभरि गरेर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महशुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर महालेखापरीक्षकले रिपोर्ट दिएको छ। तर यहाँ के कथा हुन्छ भने एक गतेदेखि १४ गतेसम्म ३ हजार सवारीहरु भित्रिन्छन्। गाडी आउँछ २१ गते भन्सार पास हुन्छ १४ गते । भनेपछि करको दर थाहा नभई त्यो कसरी आयो? यस्तो विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन के आपत्ति छ? हामीले कसैलाई दोषी करार होइन सम्माननी सभामुख महोदय! त्यही भएको हुनाले अहिले पनि म भन्न चाहन्छु संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्।’
 

खबरपाटी