काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सिराहामा परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डाटा नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता अनिलकुमार साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले २०८२ वैशाख १३ गते जारी गरेको सूचनाका आधारमा परीक्षा हलभित्र फेला परेका मोबाइल फोन र तिनमा रहेका डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विकास यादव र अनिलकुमार साहले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म जफत गरिएका सामग्री तथा डाटा नष्ट गर्दा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश समेत जारी गरेको छ।