काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिलाहरूको सारभूत सशक्तिकरण र सहभागिता बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएकी छन्। आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान र सहभागिताको मौलिक हक प्रदान गरेको स्मरण गराइन्।
संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको मन्त्री वादीको भनाइ छ। उनले सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन्।
वादीले हालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३७।५ प्रतिशत पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरिन्। संघीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथिको विश्वासलाई थप बलियो बनाएको उनले दाबी गरिन्।
लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, बोक्सीको आरोप र दाइजो जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सरकारले ‘शुन्य सहनशीलता’को नीति अवलम्वन गरेको जानकारी दिइन्। मन्त्री वादीले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताइन्।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको समेत मन्त्री वादीले जानकारी दिए। यसका साथै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत र कानुनी समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
तर समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र लैङ्गिक विभेद चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री वादीले स्वीकार गरिन्।