सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन परिमार्जन गर्ने

काठमाडौँ – सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन परिमार्जन गर्ने भएको छ।

‘विकास र वातावरणवीच द्वन्द्व होइन सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेस्ट रहनेछ’, संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरिनेछ।’

उनले स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखति वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रूखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे। 

'वन क्षेत्रको स्वीकृति र रूख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहुशृंखलालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछौं', अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने निती लिएको छु।’

खबरपाटी