सरकारले सुकुमबासी बस्ती भत्काउन र संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन गल्ती गर्‍यो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सुकुमबासी बस्ती भत्काउन र संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन गल्ती गरेको बताएका छन् । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको उनले आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी सचिवालय बैठकका निर्णय सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले आम निर्वाचन २०८२ पछि गठित सरकारका काम र क्रियाकलापप्रति टिप्पणी गरेका हुन् । पोखरेलले सरकार गठन भएलगत्तै आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार गरिएको आरोप लगाए ।

उनले भनेका छन्, ‘कुनै अभियोग नै नलगाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने काम गरियो । अभियोजनका लागि कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको अवस्था छ । तर पनि सरकारको षड्यन्त्र जारी रहेको छ ।’पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ नजिक समर्थन रहेको सरकारले संसद्लाई छलेर शासन सञ्चालन गर्ने स्वेच्छाचारी अभ्यास गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान र पुनर्स्थापनाको कुनै योजना बिना अमानवीय ढंगले विस्थापित गरिएको आरोप लगाउँदै उनले अस्थायी शिविरमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको बताएका छन् ।

‘सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले शिविरहरूमा आफन्तलाई समेत भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै गएपछि एकमुष्ट सहायता उपलब्ध गराउने नाममा उनीहरूलाई अझ असुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ ।’

पोखरेलले अध्यादेशमार्फत् शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाइएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘निष्पक्षताका नाममा आफ्नो दलिय स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले व्यापक पजनी सुरु गरिएको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अनुसन्धानका नाममा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र रहस्यमय ढंगले छाड्ने गतिविधि सुरु गरिएको आरोप लगाउँदै यसबाट व्यावसायिक वातावरण थप विथोलिएको बताएका छन् ।

महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले सर्वसाधारण नागरिक मूल्यवृद्धिको मारमा परेको बताएका छन् । भन्सार नाकामा अव्यावहारिक कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भारतबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने नेपाली नागरिकमाथि अशिष्ट व्यवहार भइरहेको दाबी गरे ।

‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको करदरलाई आधार बनाएर घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका सामानसमेत कर तिराउने नाममा खोस्ने तथा दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरिएको बताएका छन् ।

‘वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब र धम्की दिने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै असुरक्षित बनाएको छ ।’

पोखरेलले प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । पोखरेलले भनेका छन्, ‘सरकारका स्वेच्छाचारी गतिविधिविरुद्ध आवश्यकता अनुसार सदन र सडक दुवैमा विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

खबरपाटी