कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी होइन, स्वतः मुद्दा चलाउनै पाईँदैन : संयोजक खनाल

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताएका छन्।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार कांग्रेसलाई बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने बताए।

उनले आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ मा भएका चारवटा फैसलाहरू भएको बताए। ती फैसलाअनुसार यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभइ कार्यकारी प्रकृतिका हुने र तिनले स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने कुरा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए। 

समितिले सर्वोच्चका फैसला र नजीरहरूलाई आधार बनाएर टिपोर्टसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए। 

खनालकाअनुसार समितिले पार्टीलाई ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेन–जी आन्दोलन अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामध्ये कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको उहाँले बताए। उनकाअनुसार २४ गतेको घटनाक्रमलाई भने समय अभावको कारण देखाएर नजरअन्दाज गरिएको छ।

२४ गतेको घटनालाई किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा कारण खोज्ने प्रयास पनि गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार कार्की आयोगले भने समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको दावी गरेको छ।

तर आयोगले पटक–पटक म्याद थप पाएको र अन्ततः समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए।

खबरपाटी