संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक

काठमाडौं - कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गरेकी छिन्। 

शुक्रवार नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उनले संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताइन्। पोर्टलको उद्घाटन गर्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।

उनकाअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। जसमा २०७४ सालदेखिका ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत बाँकी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फछ्र्यौट गर्न निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि उनले बताइन्। निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूलाई दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र निरुपण गरिसक्ने अर्को लक्ष्य पनि अदालतले तय गरेको छ।

विगतमा निर्वाचनको औचित्य सकिँदा सम्म पनि मुद्दा किनारा नलाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा तोकिएको उनले स्पष्ट पारिन्। न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिम’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधि निर्माण गर्न एउटा सानो समितिले काम अगाडि बढाइसकेको छ।

का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकाको वर्तमान सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणालीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताइन्। भविष्यमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल हियरिङ (भर्चुअल सुनुवाइ), अनलाइन पेमेन्ट र घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालभरका अदालतहरूमा फागुन मसान्तसम्म २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन छन्। जसमध्ये ३४.५ प्रतिशत (९५ हजार २ सय ४) मात्र फछ्र्यौट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २७ हजार १ सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नयाँ पोर्टलको माध्यमबाट सरोकारवालाले घरै बसेर मुद्दाको पेशी, तारिख, आदेश र फैसलाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। 

खबरपाटी