आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाण्डौ - सरकारले शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
हिजो सार्वजनिक भएको कार्यसूचीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता र राहदानीको प्राप्त हुँदै आएको प्रतिलिपीका लागि सम्बन्धित जिल्ला धाउनु नपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
साथै, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।