कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ -  नेपाल सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षा संयन्त्रका बाहेक अन्यको हकमा आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषाद् बैठकले कार्की आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसले पेश गरेकोबमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायत सुरक्षा अधिकारीलाई  आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

यस्तै सरकारको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरको छ।

खबरपाटी