डलरको लोभमा सगरमाथा बदनाम ? पुराना प्रतिवेदन बेवास्ता हुँदा दोहोरियो एभरेस्ट काण्ड

काठमाडौं । सगरमाथा र अन्य हिमाली ट्रेकिङ रुटमा ‘नक्कली हेलिकोप्टर उद्धार’ देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट करोडौं डलर असुलिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले छ जना कार्यकारी पक्राउ गरेपछि प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का अनुसार सन् २०२२–२०२५ बीच तीन कम्पनीमार्फत झुट्टा उद्धार कागजात र नक्कली/परिमार्जित अस्पताल बिल प्रस्तुत गरी करिब १९.६–२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर बीमा दाबी गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर पछिल्ला रिपोर्टिङ र सरकारी कागजातका अंश सार्वजनिक भएसँगै बहस अझ गहिरिएको छ । किनकि २०७५ सालमै तयार भएको सरकारी अध्ययन/कार्यदल प्रतिवेदनले ‘हेली एभरेस्ट’, ‘मनाङ एयर’, ‘एयर डाइनेष्टी’जस्ता हेलिकोप्टर कम्पनी तथा ‘वयोद्धा अस्पताल (बाल्खु)’ र ‘ईआरए हेल्थ सेन्टर’ लगायत केही अस्पतालमाथि अस्वाभाविक शुल्क र दाबी प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका उठाउँदै थप छानबिन सिफारिस गरेको देखिन्छ।

यसैबीच ‘हेली एभरेस्ट’ कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित बोर्ड विवरणअनुसार ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पा कम्पनीका “Founding Chairman” रहेको उल्लेख छ।

सोसल मिडिया र केही गैर-आधिकारिक दाबीहरूमा ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पालाई यस ‘फेक रेस्क्यु’ र्याकेटको “मुख्य योजनाकार” भनेर आरोप लगाइए पनि हालसम्म CIB/प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको पक्राउ सूची वा आधिकारिक वक्तव्यमा ‘हेली एभरेस्ट’का पदाधिकारीहरू, वा ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाको नाम प्रत्यक्ष रूपमा समेटिएको देखिँदैन। अहिलेका आधिकारिक विवरणहरूमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीका अध्यक्ष/निर्देशक/अपरेसन प्रमुखहरूका रूपमा सार्वजनिक भएका छन्।

अर्थात्, ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाबारे ‘मुख्य योजनाकार’ भन्ने दाबी अहिलेको सार्वजनिक कागजात/आधिकारिक सूचनाबाट पुष्टि भएको अवस्था छैन। त्यसैले समाचार लेखनमा यसलाई “आरोप/चर्चा”का रूपमा मात्रै राखेर, प्रमाणित तथ्य र अनुसन्धानको आधिकारिक दायरालाई अलग गरेर प्रस्तुत गर्नु नै जिम्मेवार रिपोर्टिङ हुन्छ।

काठमाडौं पोस्टका रिपोर्टअनुसार २०१८/२०७५ को प्रतिवेदनपछि पनि “फेक रेस्क्यु” रोकिएको थिएन, बरु कमजोर दण्ड–कारबाहीका कारण थप फस्टायो भन्ने CIB नेतृत्वको भनाइसमेत आएको छ। यसले दुई तहमा जोखिम बढाएको छ—पहिलो, नेपालको हिमाली पर्यटन र उद्धार प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा; दोस्रो, भविष्यमा नेपाल आउने ट्रेकर/आरोहीका लागि यात्रा बीमा शुल्क, सर्त र उपलब्धतामै असर पर्न सक्ने सम्भावना।

सरकारी कार्यदल प्रतिवेदनका अंशहरू सार्वजनिक भएपछि हेलिकोप्टर कम्पनी–अस्पताल–ट्रेकिङ/रेस्क्यु एजेन्सी बीचको नेटवर्कबारे पुनः बहस चर्किएको छ। अहिले CIB ले पक्राउबाट सुरु गरेको अनुसन्धानले पुराना प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका क्षेत्र/संस्थासम्म पुग्छ कि नपुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यस प्रकरणमा सरकारले अब “राजनीति बाहेकका राष्ट्रिय सरोकार”का रूपमा कडा र पारदर्शी कदम नचाले, सगरमाथा क्षेत्रको ब्रान्ड मात्र होइन—नेपालको समग्र पर्यटन अर्थतन्त्र, उद्धार सेवाको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको छविमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

खबरपाटी