मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाडौँ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक भएका बखत अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित कम्पनीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित ८ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
२० भदौ २०८२ मा पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेका थिए ।
पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ ११ पैसा बिगो मागदाबी गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, तत्कालीन क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जीसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रतिवादी बनाइएका कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका विष्णुप्रसाद पौडेलले २० भदौ २०८२ मा पुनर्बिमा कम्पनी अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएका थिए । नियुक्तिको ५ महिना नपुग्दै पुरानो भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले उदयपुर सिमेन्टकै तत्कालीन निमित्त नायब महाप्रबन्धक साहविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ, काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ तथा लाल, साह, अधिकारी र जीसीविरुद्ध जनही ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको दाबी गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी लिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै पौडेल बिमा अध्यक्षबाट निलम्बनमा परेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादनका क्रममा क्लिंकरको खपत बढी भएको तर उत्पादन घटी देखाएर पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मिलेमतोमा बिक्रीबापतको रकम हिनामिना गरेको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । आव २०७४/७५ पछिका विभिन्न आवमा कम उत्पादन देखाएर मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
आव २०७४/७५ मा मात्रै क्लिंकर ३३ हजार ९ सय १४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको भनी देखाएको तर १२ असोज २०७५ मा भएको भौतिक परीक्षणमा ३२ हजार ७ सय ८५ मेट्रिक टन मात्र देखिएकामा १ हजार १ सय २९ टन क्लिंकर हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । १२ असोज २०७५ को भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनमा वास्तविक क्लिंकर मौज्दातभन्दा कम देखाएर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
यसैगरी आव २०७५/७६ मा १० हजार २ सय मेट्रिक टन, आव २०७६/७७ मा ११ हजार ५ सय २५ मेट्रिक टन र आव २०७७/७८ मा २६ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन क्लिंकर अभिलेखबाट गायब पारिएको विषयमा पनि उजुरी परेको थियो । पछि अनुसन्धानका क्रममा करिब ३७ हजार टन क्लिंकर हिनामिना भएको तथ्य पुष्टि भएपछि त्यसबापतको रकमलाई बिगो कायम गरी कसुरदारको भूमिकाअनुसार सजाय मागदाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिवादी बनाइएका पौडेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुन २०७१ मा पौडेललाई कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको थियो । तत्कालीन सरकारमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको सिफारिसमा पौडेल महाप्रबन्धक बनेका थिए ।
त्यसको तीन वर्षपछि आव २०७४/७५ देखि आव २०७७/७८ को अवधिको सिमेन्ट उत्पादन र क्लिंकर खपतको तालमेल नमिलेपछि हिनामिना प्रकरणको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यो विषय अनुसन्धानमा तानिएको थियो । सोही क्रममा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, उनीपछिका निमित्त महाप्रबन्धक, विभाग र महाशाखा प्रमुखहरू भूमिका र निर्णय संलग्नताका आधारमा अनुसन्धानमा तानिएका र बिगो पनि सोहीअनुसार फरक–फरक दाबी गरेर अख्तियारले आठै जनालाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने क्लिंकर वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखाएर अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि कसुर र भूमिकाका आधारमा बिगो कायम गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘सरकारले नियुक्त गरेको उद्योगको प्रमुख कार्यकारीले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गरी सञ्चालक समिति र सरकारलाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आर्थिक वर्षहरूमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन कार्य गर्ने महाप्रबन्धकहरूले लिनुपर्ने र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख भएको देखिएबाट प्रस्तुत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र निमित्त महाप्रबन्धक साहसमेतका प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा आव २०७४/०७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्म क्लिंकर हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरे गराएको देखिन आयो,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, सञ्चालक समितिको १७ चैत २०७८ कै बैठकको निर्णयबाट क्लिंकर मौज्दातमा फरक पारी अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणबाट समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याइएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेकामा ११ मंसिर २०७९ मा बुझाएको प्रतिवेदनमै आव २०७४/७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्म उत्पादन भएको क्लिंकर मौज्दात ३ लाख ६३ हजार ७ सय २० टन र खपत चुनढुंगा परिमाण ५ लाख १ हजार ९ सय ७८ देखाइएको थियो ।
त्यसमा क्लिंकर र चुनढुंगाको अनुपात ०.७२५ रहेको तर उद्योगबाट प्राप्त कागजातअनुसार देखिएको भौतिक परिमाणमा घटी देखिएको ३७ हजार ६ सय ४० टन क्लिंकर कट्टा गर्दा प्राप्त हुने अनुपात ०.६४९ असामान्य र निकै घटी रहेकोबाट कुल ३७ हजार ६ सय ४० मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थानलाई हानि पुर्याउने बदनियतले राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी गराई बदनियत राखी क्लिंकरको मासिक तथा वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षणबाट देखिएको परिमाण, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका छानबिन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा घटी देखिएको क्लिंकरको लागत मूल्य ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ क्लिंकर हिनामिना/हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
