चुनावलक्षित स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दै छ नेपाल सरकारले ?

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावलक्षित स्रोत सहमति र निकासालाई प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको हो ।

अर्थले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत कात्तिक १८ मा ४ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र गत मङ्सिर २० मा थप १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरीदका लागि ४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र नेपाली सेनालाई सोही प्रयोजनको लागि चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत पुस मसान्तसम्ममा कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

हालसम्म भारतको सहयोग 

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि सरकारले दाताबाट निर्वाचनमा प्रयोग हुने गाडीसहित भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक किसिमका सामग्री अनुदानमा प्राप्त गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि आर्थिक सहयोगबाहेक अन्य अनुदानका सामग्रीहरू भने लिन थालिएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिका दुवानीका लागि गाडीहरू आवश्यक पर्छ, त्यस्ता गाडीहरू हाल कम रहेकाले दाताले अनुदानस्वरूप दिएका गाडीहरू स्वीकार्न थालिएको छ । 

यसैक्रममा ६५० ओटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भारत सरकारले नेपाललाई ती गाडी अनुदानमा दिन थालेको छ । यसमध्ये ३०० भन्दा बढी गाडी भारतले हस्तान्तरण गरिसकेको छ । भारतीय दूतावासका अनुसार पहिलो चरणमा ६० भन्दा बढी र दोस्रो चरणमा २५० ओटाभन्दा बढी गाडी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार भारतले भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने कम घातक किसिमका सामग्री पनि नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिएको छ ।

निर्वाचन आयोग अधिकारीहरू दाताले दिने सहयोगलाई निर्वाचन र अरू बेला पनि प्रयोग गर्ने गरिएको बताउँछन् । खासगरी अघिल्ला निर्वाचनमा पनि गाडीदेखि गैरघातक सामग्रीसम्म प्राप्त हुन्थे । ती सहयोगलाई आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसी आयोगले दाताबाट प्राप्त सामग्री निर्वाचनपछि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी मौज्दात राख्ने गरेको बताउँछन् । ‘संघ, प्रदेश र जिल्ला तहका कार्यालयहरूमा पनि कतिपय त्यस्ता सामान मौज्दात हुन्छन्, चाहिएका बेला प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अघिल्लोपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि दाताले सहयोग गरेका थिए । तर, यसपटक आयोगले नेपाल सरकारकै स्रोतबाट गरिरहेको छ । त्यसबाहेक कतिपय दाताले अघिल्लोपटकका निर्वाचनमा पनि सुरक्षा निकायलाई सवारीसाधन र निर्वाचन आयोगलाई मत खसाल्ने बाकस, ल्यापटपलगायतका निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । कतिपय अघिल्लोपटकका चुनावमा दिएका सामग्रीहरू यसपटक पनि पुनः प्रयोगमा ल्याइएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

खबरपाटी