काठमाडौँका नदी किनारमा 'थप २० मिटर' छोड्नुपर्ने मापदण्ड खारेज

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका जग्गामा भवन निर्माण गर्न लगाएको रोक हटाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण अनुमति (नक्सा पास) फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि नदी किनारको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै महानगरले निर्माण कार्य र नक्सा पास रोक्का राखेको थियो । तर, बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले अबदेखि निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिरमा गरेको एक फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले काठमाडौँका नदी किनारमा कडाइ गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा 'थप २० मिटर' जग्गा छोड्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रलाई 'निर्माण निषेधित क्षेत्र' घोषणा गरिएको थियो । यसले गर्दा नदी किनारमा जग्गा भएका हजारौँ जग्गाधनी मर्कामा परेका थिए 

महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार, २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुरानो फैसलालाई आंशिक उल्टी गरिदिएको छ । नयाँ आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर छोड्नुपर्ने पूर्ववत् फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

खबरपाटी