कोसी प्रदेशको नाम संशोधन प्रस्ताव रोक्न खोजेपछि पहिचानवादीको विरोध

विराटनगर । प्रदेश–१ को नाम ‘कोसी प्रदेश’ राखिएको विरोधमा सक्रिय ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन अभियान समिति’ले प्रदेशसभाको नियमावलीबाटै नाम पुनः प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा नियमावली २०७९ संशोधन समितिका संयोजक एवं एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले कोसी नाम संशोधन प्रस्तावबाटै प्रक्रिया अन्त्य हुने प्रस्तावअघि सारेको विषयमा आपत्ति जनाएको हो । समितिले यस्तो प्रस्ताव गर्दा थप द्वन्द्व चर्किनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

अभियान समितिका अध्यक्ष डेकेन्द्र सिंह थेगिमले पुनः नामांकनको प्रक्रिया नै नियमावलीबाट हटाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका कुमार लिङदेन मिराकले ‘नो कोसी आन्दोलन’ अझ चर्कने देखेर नियमावलीबाटै प्रस्ताव हुन नदिन र सभामा यो विषय प्रवेश नै रोक्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै आफूहरू यसको विपक्षमा भएको बताएका छन् । 

समितिले ‘कोसी’ नाम पहिचानविरोधी भएको र यसमा जनता झुक्याइएकाले ‘अब पहिचान गुम्यो भनेर एमालेले घमण्ड नगरे हुन्छ’ भन्दै पार्टीलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।

विसं २०७९ सालमा प्रदेश–१ को नाम ‘कोसी’ राखिएपछि पहिचानको आधारमा नाम राखिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरू भएका थिए । सोही क्रममा ४२ वर्षीय पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को ज्यान गएको थियो । समिति अनुसार नाम पुनः प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उल्लंघन भएको र यसले जनआन्दोलनमार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म विपरीत कार्य हुने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपालगायत पार्टीहरू मिलेर कसैको माग नभएको ‘कोसी’ नाम दिएको दाबी गरिएको छ । समितिले ‘नो कोसी आन्दोलन’ अझ चर्काउने चेतावनी दिँदै आगामी निर्वाचनमा आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक्लै वा संयुक्त रूपमा भाग लिनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

खबरपाटी