अखिल (क्रान्तिकारी)को ज्ञापनपत्र : ‘शिक्षा ऐन जनविरोधी भए विद्रोह गर्ने’ चेतावनी

काठमाडौं-अखिल (क्रान्तिकारी) ले आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा क्षेत्रमाथिको अवहेलना र व्यापारीकरणको नीतिविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएको छ।

अध्यक्ष विरेन्द्र शाह नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “देशको शिक्षा प्रणाली अझै ५४ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐनबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारीकरणले आम नागरिकको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा हुँदै गएको छ।” संविधानले मौलिक हकका रूपमा शिक्षा अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा धनी र गरिबबीचको विभेद अझै गहिरिँदै गएको संगठनको आरोप छ।

ज्ञापनपत्रमा सरकार र संसदले जनविरोधी शिक्षा नीति ल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संविधान, मौलिक हक र जनभावनाविपरीत हुने शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत वा पारित भए कडा विद्रोह हुने चेतावनी दिइएको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षालाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक बनाउन तत्कालन जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “शिक्षालाई व्यापार बनाउने र शिक्षा संस्थालाई मुनाफामूलक बनाउने नवउदारवादी सोचका विरुद्ध हामी सडकदेखि सदनसम्म संघर्षरत छौं।” साथै, यदि यस्तो जनविरोधी ऐन पारित भयो भने त्यसविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व अखिल (क्रान्तिकारी) ले गर्नेछ भन्ने कडा चेतावनी पनि दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत संगठनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षा क्षेत्रमा आम जनताको पक्षमा ठोस पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

खबरपाटी